काठमाडौँ, १६ भदौ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पछिल्लो बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्पछि सरकारले गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यका बारेमा स्पष्ट पार्दै राज्यका सबै संयन्त्रहरू उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिएको बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले उद्धारका क्रममा भोग्नुपरेका जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र राहत वितरणको अवस्थाबारे जानकारी दिए। विपद्ग्रस्त क्षेत्र, विशेषगरी थ्री ए र टनेल क्षेत्रमा उद्धार कार्य अत्यन्तै कठिन रहेको उनले बताए।
प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक कठिनाइका कारण हवाई उद्धारमा समस्या भए पनि रातको समयमा समेत प्राविधिक र सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिए। अहिले सुरुङको माथिल्लो भाग (हेड) बाट खनेर वा ड्रिल गरेर भित्र रहेकाहरूका लागि अक्सिजन र खाद्यान्न पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने वैकल्पिक योजनामा सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए।
विदेशी उद्धार टोलीलाई सरकारले रोकेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै गृहमन्त्रीले नेपाल सरकारले शुरुदेखि नै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनकाअनुसार हाल भारतीय र चिनियाँ टोलीहरूले नेपाली सेनासँगको समन्वयमा प्राविधिक सहयोग र उद्धार कार्य गरिरहेका छन्। बाढीपहिरोको पूर्वसूचना दिन र नागरिकको ज्यान जोगाउन खटिएकै अवस्थामा चार जना सुरक्षाकर्मी बेपत्ता भएको दुःखद् जानकारी पनि मन्त्रीले दिए।
राति ९ः१५ बजेदेखि नै एसएमएस र माइकिङमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गरिएको दाबी गर्दै उनले सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको रक्षा गरिरहेको बताए। उद्धारका क्रममा देखिएका शवहरू निकाल्न दलदल र भौगोलिक विकटताका कारण ढिलाइ भएको भए पनि सुरक्षा निकायले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘त्यहाँको जमिन दलदले माटोले भरिएको छ, जसका कारण उद्धारमा प्रयोग गरिएका एक्साभेटरहरू समेत डुब्ने अवस्था छ। हामीले उद्धारका लागि ढोका खुला राखेका छौँ, भारतीय र चिनियाँ टोलीहरू तेस्रो दिनदेखि नै कार्यक्षेत्रमा खटिएर सर्भे र रेस्क्यु प्लानमा सघाइरहनुभएको छ। अत्यन्तै साँघुरो र जोखिमपूर्ण हवाई क्षेत्र भएकाले दुर्घटना रोक्न र उद्धारलाई व्यवस्थित बनाउन हवाई व्यवस्थापनमा मात्र एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको हो।’
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा हेलिकप्टरहरू उद्धारमा परिचालन गरिएको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे। राहत वितरणमा भने सरकारले कुनै रोकतोक नगरेको उनले स्पष्ट पारे। इच्छुक संघसंस्था वा व्यक्तिले सिधै पीडितसम्म पुगेर राहत वितरण गर्न सक्ने तर भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँमा सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्दा प्रभावकारी हुने उनले सुझाव दिए।
